कांग्रेस सरकार ने सम्पूर्ण कर्जमाफी के नाम पर प्रदेश के किसानों के साथ किया धोखा: रामलाल शर्मा

कांग्रेस सरकार ने सम्पूर्ण कर्जमाफी के नाम पर 

प्रदेश के किसानों के साथ किया धोखा: रामलाल शर्मा 

जयपुर, 12 अगस्त। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और मैं चाहूंगा कि विधानसभा सत्र मंे कांग्रेस सदन के अन्दर आये तो वो उन सब बातों का जवाब साथ में लेकर आये, जो वादे उन्होंने चुनाव के दौरान जनता से किये थे। उन वादों के अन्दर कांग्रेस एक प्रतिशत भी खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि अगर किसान कर्जमाफी की बात करें तो कर्जमाफी पर कांग्रेस ने कहा था कि हम सम्पूर्ण कर्जमाफी करेंगे, लेकिन आज भी किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसान आशा भरी निगाहों से सरकार की ओर देख रहे हैं कि हमारा भी कर्जा माफ होगा या नहीं होगा, लेकिन सरकार ने एक भी कदम उन केसीसी धारकों का कर्जा माफ करने की ओर नहीं बढ़ाया है। 

रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणाएंे इस बात के लिए भी की थीं कि सरकार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भŸाा देने का काम भी करवायेगी, लेकिन वो भी ‘‘ऊँट के मुँह में जीरे’’ के समान बेरोजगारी भŸाा देने का काम सरकार ने किया है। आज प्रदेश का युवा पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पिछली भाजपा सरकार ने भामाशाह योजना के तहत 3 लाख रूपये तक का ईलाज करवाना शुरू किया था, उस योजना को ठप्प करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। निर्माण श्रमिक योजना के अन्तर्गत आज भी विद्यार्थी जिनको स्काॅलरशिप दी जाती थी, वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार उनको स्काॅलरशिप देगी, लेकिन सरकार से वो भी नहीं हुआ और उसी तरीके से 55 हजार रूपये किसी की बेटी के विवाह के उपरांत निर्माण श्रमिक योजना के तहत दिये जाते थे, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। अन्नपूर्णा योजना भी सरकार ने बंद कर दी, लेकिन सरकार का एक भी काम ऐसा नहीं है कि जो जनता के हित मंे किये जा रहे हों। बड़ी-बड़ी घोषणाऐं बजट घोषणा-पत्र के दौरान भी की गई कि हम प्रत्येक गाँव के अंदर एक विकास पथ बनाने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। राजस्थान के अंदर कोई विकास पथ बनाने का काम आपने नहीं किया। एक नहीं, अनेकों ऐसी समस्याएं हंै, जिनका सदन के अंदर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। 

रामलाल शर्मा ने कहा कि अपराध के अंदर तो राजस्थान बहुत तीव्र गति से हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है और महिला अत्याचार, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के अत्याचार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा हैं। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम इनके प्रति संवेदनशील हंै, हर व्यक्ति की सुनवाई होगी, हर व्यक्ति की एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन सुनवाई और एफआईआर के आधार पर उसको न्याय मिले सरकार ने ऐसा प्रयास कभी नहीं किया और आने वाले समय में सरकार को सदन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल के अंदर राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है, अपराधियों के हौंसले बढ़े हुए हैं, कई बड़े अपराधी आज भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।